शहरात सुरू असलेल्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेची प्रशासकीय स्तरावर चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करावी आणि गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून चालू असलेल्या कामाचे परीक्षण करण्यात यावे अन्यथा ६ जून रोजी पालिका मुख्याधिकार्‍यांच्या कार्यालयासमोर आपण आत्मदहन करू असा इशारा शिवसेनेचे माजी उपशहरप्रमुख राहुल लोणारी यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
येवला शहर विकास आराखड्यातील शहर हद्द, गावठाण व गावठाणाबाहेरील क्षेत्रात यू.आय.डी.एस.एस.एम.टी. योजनेअंतर्गत पाणीवितरणासाठी सुमारे १४ कोटी रुपयांची वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसह भुयारी गटार योजना आदी ५५ कोटी रुपयांच्या कामास तसेच शहर सुशोभिकरण, विविध प्रकल्प अहवाल, साईट सर्व्हे, नकाशे, अंदाजपत्रके तयार करणे, त्यास तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी घेणे आदी कामांबाबत व्यावसायिक सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबतची पालिकेने निविदा काढली.
वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बांधकाम विभाग, मालेगाव कार्यकारी अभियंत्यांनी सुधारित दरसूचीला तांत्रिक मान्यता ३१ ऑगस्ट २००९ रोजी दिली असताना यापूर्वी २९ ऑगस्ट २००९ रोजीच पालिकेने एम.टी. फंड, परभणी या ठेकेदाराला कामाची वर्कऑर्डर दिली असून ४८.१४ टक्के अधिक दराची निविदा नियमबाह्य पद्धतीने पालिकेने मंजूर केली आहे. नंतर हीच निविदा १० टक्क्यांच्या आत बसविण्यात आली. याची चौकशी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
योजनेवर काम करीत असलेल्या कामगारांचा करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे तसेच महाराष्ट्र राज्य विमा महामंडळ, मुंबई यांच्या कार्यालयातून एकूण कामाच्या किमतीच्या व मुदतीचा विमा ठेकेदाराने काढला किंवा नाही याची चौकशी करण्यात यावी, ठेकेदाराने करारात नमूद केल्याप्रमाणे सदर योजनेचे काम मुदतीत केले नसून हा करारनाम्याचा भंग आहे. त्यामुळे करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित ठेकेदाराला प्रतिदिवस ५०० रुपये दंडाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही राहुल लोणारी यांनी केली आहे
येवला शहर विकास आराखड्यातील शहर हद्द, गावठाण व गावठाणाबाहेरील क्षेत्रात यू.आय.डी.एस.एस.एम.टी. योजनेअंतर्गत पाणीवितरणासाठी सुमारे १४ कोटी रुपयांची वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसह भुयारी गटार योजना आदी ५५ कोटी रुपयांच्या कामास तसेच शहर सुशोभिकरण, विविध प्रकल्प अहवाल, साईट सर्व्हे, नकाशे, अंदाजपत्रके तयार करणे, त्यास तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी घेणे आदी कामांबाबत व्यावसायिक सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबतची पालिकेने निविदा काढली.
वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बांधकाम विभाग, मालेगाव कार्यकारी अभियंत्यांनी सुधारित दरसूचीला तांत्रिक मान्यता ३१ ऑगस्ट २००९ रोजी दिली असताना यापूर्वी २९ ऑगस्ट २००९ रोजीच पालिकेने एम.टी. फंड, परभणी या ठेकेदाराला कामाची वर्कऑर्डर दिली असून ४८.१४ टक्के अधिक दराची निविदा नियमबाह्य पद्धतीने पालिकेने मंजूर केली आहे. नंतर हीच निविदा १० टक्क्यांच्या आत बसविण्यात आली. याची चौकशी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
योजनेवर काम करीत असलेल्या कामगारांचा करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे तसेच महाराष्ट्र राज्य विमा महामंडळ, मुंबई यांच्या कार्यालयातून एकूण कामाच्या किमतीच्या व मुदतीचा विमा ठेकेदाराने काढला किंवा नाही याची चौकशी करण्यात यावी, ठेकेदाराने करारात नमूद केल्याप्रमाणे सदर योजनेचे काम मुदतीत केले नसून हा करारनाम्याचा भंग आहे. त्यामुळे करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित ठेकेदाराला प्रतिदिवस ५०० रुपये दंडाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही राहुल लोणारी यांनी केली आहे