दिल्लीच्या राजकारणात भुजबळ कार्ड ?
सामाजिक समीकरणांचा नवा अध्याय
अविनाश पाटील तथा बंडू नाना शिंदे...
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक दिग्गज आणि ओबीसी समाजाचा आक्रमक चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे छगन भुजबळ जर आता केंद्रात गेले, तर ते केवळ एका नेत्याचे पुनर्वसन नसेल, तर ती भारतीय जनता पक्षाची एक मोठी राजकीय चाल असेल. अजित पवार यांच्या निधनामुळे (किंवा अनपेक्षित राजकीय बदलांमुळे) राज्यात जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती भरून काढण्यासाठी आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपली पकड घट्ट करण्यासाठी भाजप आता 'भुजबळ' या नावाला आपले ढाल बनवू शकते.
.jpeg)
छगन भुजबळ हे केवळ महाराष्ट्राचे नेते नसून, 'अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद' या संघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी गेल्या तीन दशकांपासून संपूर्ण देशात ओबीसी चळवळीचे जाळे विणले आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये ओबीसी समाज राजकीयदृष्ट्या अत्यंत जागरूक आणि निर्णायक भूमिकेत आहे. या राज्यांतील स्थानिक ओबीसी नेत्यांशी भुजबळांचे जुने आणि घनिष्ठ संबंध आहेत. जेव्हा मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा काळ होता, तेव्हापासून भुजबळांनी उत्तर भारतात अनेक दौरे करून ओबीसी ऐक्याची वज्रमूठ बांधली होती. त्यामुळे, तिथल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये त्यांना एक 'मार्गदर्शक' म्हणून आदराचे स्थान आहे.
भाजपसाठी भुजबळ हे उत्तर भारतात एक 'ब्रँड ॲम्बेसेडर' म्हणून काम करू शकतात. सध्या उत्तरेत जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरत आहे आणि विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरून भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा वेळी, भुजबळांसारखा अभ्यासू आणि आक्रमक वक्ता जर केंद्र सरकारच्या बाजूने उभा राहिला, तर ते विरोधी पक्षांचे नरेटिव्ह खोडून काढू शकतात. त्यांच्या भाषणांमधील तर्कशुद्ध मांडणी आणि ओबीसी हक्कांसाठी त्यांनी दिलेला लढा, यामुळे उत्तर भारतातील ओबीसी तरुण वर्गाला ते आकर्षित करू शकतात. थोडक्यात, भाजपला उत्तरेत लागणारा एक 'नॉन-हिंदी' पण प्रभावशाली ओबीसी चेहरा भुजबळांच्या रूपाने मिळू शकतो, जो प्रादेशिक सीमा ओलांडून मतदारांवर प्रभाव टाकेल.
सवर्ण नाराजी आणि भाजपची कसरत
मोदी सरकारच्या काही धोरणांमुळे किंवा बदलत्या सामाजिक गणितांमुळे सवर्ण समाजात (विशेषतः उच्च वर्णीय समाजात) काही प्रमाणात नाराजीची भावना आहे. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या काही निर्णयांनी किंवा स्थगितींनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी समाजात धास्ती निर्माण झाली आहे. अशा दुहेरी पेचात भाजप अडकलेला असताना, भुजबळांसारखा नेता केंद्रात असणे म्हणजे एक प्रकारचे 'बॅलन्सिंग' आहे. भुजबळ हे केवळ ओबीसींचेच नव्हे, तर सर्वसमावेशक राजकारणाचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे सवर्णांची नाराजी कमी करणे आणि ओबीसींना आपल्याकडे खेचणे भाजपला सोपे जाईल.
नाशिक जिल्हा बँक आणि सहकारातील नेतृत्व
नाशिक जिल्ह्याच्या राजकारणात 'नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक' हा कणा मानला जातो. अजित पवार यांच्याकडे असलेल्या आर्थिक ताकदीमुळे आणि त्यांच्या वचकामुळे ही बँक तग धरून होती. मात्र, आता त्यांच्या अनुपस्थितीत बँकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक होऊ शकते. भुजबळ जर केंद्रात वजनदार मंत्री झाले, तर ते दिल्लीतून नाशिकच्या सहकार क्षेत्राला आणि विशेषतः बँकेला संजीवनी देण्यासाठी केंद्र सरकार किंवा नाबार्डच्या माध्यमातून आर्थिक रसद मिळवून देऊ शकतात. नाशिकच्या शेतकऱ्यांसाठी हा अत्यंत दिलासादायक विषय ठरू शकतो.
येवला विधानसभा आणि पोटनिवडणुकीचे वारे
भुजबळ राज्यसभेवर गेल्यावर येवला विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक अटळ असेल. यामुळे या मतदारसंघातील आणि नाशिक जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलतील. नव्या नेतृत्वाला वाव मिळेल किंवा जुन्या राजकीय शत्रूंमध्ये नवे करार होतील. छगन भुजबळ केंद्रात गेल्याने येवल्याचे महत्त्व कमी न होता ते राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचेल, अशी आशा समर्थकांना आहे.
मोदी सरकारसाठी भुजबळांचे महत्त्व
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सबका साथ, सबका विकास' या घोषणेला अधिक बळ देण्यासाठी भुजबळ हे उत्तम 'अँसेट' ठरू शकतात. विशेषतः आगामी काळात होणाऱ्या लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ओबीसी मतांची विभागणी रोखण्यासाठी भुजबळांचे वक्तृत्व आणि त्यांचा दांडगा जनसंपर्क भाजपसाठी पोषक ठरेल.
सदरचा सध्याच्या स्थितीतील परिस्थिती आणि काय होऊ शकते याचे विश्लेषण करणारा लेख आहे...
वरील सर्व मत लेख लिहिणारे अविनाश पाटील तथा बंडू नाना शिंदे यांची वैयक्तिक विश्लेषणत्मक लेखन आहे...