कांदा प्रश्नावर प्रहार आक्रमक
कांदा माळ गळ्यात घालून प्रशासनाला दिले निवेदन
येवला : पुढारी वृत्तसेवा
कांद्याचे भाव दहा वर्ष्यापूर्वी च्या पातळी वर गेले असून त्या वेळी येणारा एकरी १० ते १५ हजार रुपये उत्पादन खर्च आज महागडी खत,औषधे,बियाणे,मजुरी,यामुळे ८० हजार रुपयांच्या पुढे गेला असून दहा वर्षापूर्वी एकरी २०० क्विंटल निघणारे उत्पादन बदलत्या निसर्ग चक्रामुळे आज ८० क्विंटल पर्यंत घटल्याने उत्पादन व खर्चाचा कुठेच ताळमेळ लागत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झालाय.यास केंद्र सरकारचे धरसोडीचे धोरण कारणीभूत असून मागील वर्षी अचानक निर्यातबंदी लादल्याने यंदा बांग्लादेशाने भारतीय कांद्यावर निर्बंध लादल्याने एकूण निर्यातीपैकी सुमारे २७% निर्यात बाधित होऊन त्याचाच फटका आज शेतकऱ्यांना बसतोय.
मिळत असलेला भाव यातील फरक शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात देण्यात यावा,नाफेड ची खरेदी आणि मिळालेल्या भावातील चौकाशी करून दोषींवर कार्यवाही करावी,शेतकऱ्यांनाचे प्रलंबित अनुदान,पीक विमे त्वरित अदा करावे,तथा पावसाळी हंगाम सुरू होत असल्याने शेतकऱ्यांना खते ,बी बियाणे योग्य दरात उपलब्ध व्हावेत याबाबत येवला प्रहार च्या वतीने प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले असून शासनाने या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार न केल्यास प्रहार च्या वतीने जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्च्याचे आयोजन करण्यात येईल या प्रसंगी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना,व अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मुलन संघर्ष समिती, येवला यांच्या वतीने प्रहारच्या निवेदनास जाहीर पाठिंबा देण्यात आला. या वेळी प्रहार संघटनेचे ता.अध्यक्ष हरिभाऊ महाजन,भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती चे ता.अध्यक्ष हितेश दाभाडे,स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे श्रावण देवरे,अमोल फरताळे, किरण चरमळ,सुनिल पाचपुते, शंकर गायके,वसंत झांबरे, प्रवीण गायकवाड, रामभाऊ नाईकवाडे, भागवत भड ,योगेश इप्पर,विजय इप्पर, संदीप कोकाटे,बापूसाहेब शेलार, पांडू शेलार,श्याम मेंगाने, गणेश बोराडे, प्रमोद ठोंबरे, वाल्मीक ठोंबरे,आदींसह तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
---------------––------
केंद्र सरकारच्या या शेतकरी विरोधी धोरनामुळे कांदा आयातक देशात भारताने विश्वास गमावल्याने त्याचा दीर्घकालीन परिणाम कांदा उत्पादकांवर होत असून यावर सरकारने तातडीने सुधारणा न केल्यास शेतकरी पर्यायी पिकांकडे वळल्यास अर्ध्या जगाला कांदा पुरविणाऱ्या भारतास कांदा आयातीवर अवलंबून रहावे लागेल.
एकीकडे मेक इन इंडिया ची टिमकी मिरविणारे सरकार सतत शेतमालाची अनावश्यक आयात करून शेतकरी मातीत घालण्याचे धोरण अवलंबवित आहे.परदेशात जाऊन जगाला अन्नधान्य पुरविण्यास भारत सक्षम असल्याचा डंका पिटला जात असतानाच गव्हावर निर्यात बंदी लादल्या गेली, अतिरिक्त उत्पादनामुळे गाळपा अभावी शेतकऱ्यांना ऊस पेटवून द्यावा लागत असतांना साखरेवर कश्याच्या आधारावर निर्बंध लादले जातात. २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांच उत्पन्न दुप्पट करण्याच आश्वासन देणाऱ्या सरकारने २०२२ संपेपर्यंत शेतकरीच संपविण्याचा घाट घातलाय
हरिभाऊ महाजन
तालुकाध्यक्ष
प्रहार शेतकरी संघटना येवला