मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते विविध कार्यकारी सोसायटीच्या संचालकांचा सन्मान
विविध कार्यकारी सोसायट्यांनी आपल्या कार्यकक्षा अधिक विस्ताराव्यात - मंत्री छगन भुजबळ
शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त करण्यात विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे योगदान मोलाचे- मंत्री छगन भुजबळ
येवला :- पुढारी वृत्तसेवा
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात विविध कार्यकारी संस्थांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. त्यांपैकी अनेक संस्था आजही प्रामुख्याने कर्जवाटपाचेच कार्य करताना दिसतात. आजही इतर व्यवहार यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असणारे व्यवस्थापन कौशल्य वाढविण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे संचालकांनी कर्जवाटप करणे एवढेच आपले काम हा असा समज बदलून आपल्या कामाच्या कक्षा अधिक विस्तारित कराव्यात असे आवाहन करत सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे योगदान मोलाचे असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
येवला येथील महात्मा फुले नाट्यगृह येथे विविध कार्यकारी सोसायटी संचालकांचा सत्कार सोहळा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी ज्येष्ठ नेते अंबादास बनकर, मुंबई बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर, अरुण थोरात, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राधाकिसन सोनवणे, मायावती पगारे, व्याख्याते प्रा.गणेश शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष वसंत पवार, तालुकाध्यक्ष साहेबराव मढवई, भाऊसाहेब भवर, विश्वासराव आहेर, तहसीलदार प्रमोद हिले, सहायक निबंधक प्रताप पाडवी, मुख्याधिकारी मुतकेकर, शेतकरी संघटनेचे संतु पाटील झांबरे, माजी जिल्हा परिषद सभापती संजय बनकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य महेंद्र काले, बाळासाहेब गुंड, माजी पंचायत समिती सभापती प्रकाश वाघ, माजी पंचायत समिती सदस्य मोहन शेलार, सचिन कळमकर, अशोक मेंगाने, ज्ञानेश्वर शेवाळे, प्रा.ज्ञानेश्वर दराडे, मकरंद सोनवणे, कैलास व्यापारे, रतन बोरणारे, बाबासाहेब देशमुख, अरुण आहेर, कोंडाजी कदम, परसराम कदम, रामदास काळे, देविदास शेळके, गणपत कांदळकर, तुळशीराम कोकाटे, सुषमा पैठणकर, दिपक लोणारी, सुनील पैठणकर, संतोष खैरनार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीत एकूण ४३५ विविध कार्यकारी सोसायटी अनिष्ट तफावतीत होत्या. या संस्थांचा कर्ज पुरवठा बंद करण्यात आला होता. यामध्ये येवला तालुक्यातील २३ संस्थांचा समावेश आहे. याबाबत बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनिष्ट तफावतीतील संस्थाना नियमित कर्ज पुरवठा करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने राबविण्यात आलेली महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत येवला तालुक्यातील १८ हजार ६४२ शेतकऱ्यांना १७६ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ मिळालेला आहे. दोन लाखांवरील कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही अशा नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांना देखील राज्य शासनाच्या वतीने मदत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात खते आणि बियाणे मिळावे यासाठी बफर स्टॉक करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खते आणि बियाणांची टंचाई भासणार नाही याची दक्षता घेण्यात आलेली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, येवला तालुक्यात ८३ विविध सहकारी संस्था कार्यरत आहेत.साधारणपणे ६ टक्के व्याज दराने शेतकरी बांधवाना या सोसायटीकडून वित्त सहाय्य केले जाते. मुदतीत कर्जफेड करणाऱ्या कर्जदारांना शेतकऱ्यांचे जाणते राजे आदरणीय पवार साहेब यांनी राज्य शासनाच्या वतीने ३ टक्के परतावा देणारी डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज परतवा योजना सुरु केली. त्याचबरोबर केंद्रात कृषीमंत्री पदाचा कारभार सांभाळत असतांना त्यांनी केंद्राच्या वतीने ३ टक्के व्याज परतावा योजना सुरु केली. त्यामुळे मुदतीत कर्जफेड शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करणे शक्य झाले आहे. विद्यमान केंद्र शासनाने मात्र या वर्षांपासून केंद्र शासनाचा ३ टक्के व्याज परतावा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हिताचे विचार करून ही योजना बंद करू नये असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने माजी केंद्रीय मंत्री आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेब यांनी नाशिकला कृषी टर्मिनल मार्केट मंजूर केले होते. सदर प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात आली असून लवकरच अद्ययावत कृषी टर्मिनल उभे राहणार आहे. या कृषी टर्मिनल मार्केटमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला मोठी बाजार पेठ निर्माण होणार आहे. या टर्मिनल मार्केटच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यातील शेतमाल देशासोबत परदेशात पाठविण्यासाठी टर्मिनल अतिशय उपयुक्त ठरेल असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, सद्या कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले असून कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी निर्यातीला चालना देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. कांदा शेतकरी ज्या ज्या वेळी अडचणीत आला त्या त्या वेळी पवार साहेबांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून निर्यातीसह अनेक प्रश्न सोडविले त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र सध्या केंद्रात भाजपचे सरकार असतांना कांद्याच्या प्रश्नांवर भाजपचे लोक आंदोलन करत आहे. त्यांनी दिल्लीत जाऊन बसावं आणि हा प्रश्न सोडवावा असा चिमटा काढला. केंद्र सरकारकडे नाफेडसह इतर संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा तसेच निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
ते म्हणाले की, देशात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढत असतांना उपाययोजना मात्र होतांना दिसत नाही. पेट्रोल डिझेलचे दर ५० रुपयांनी वाढवायचा आणि मग केवळ पाच दहा रुपये कमी करण्याचा प्रकार म्हणजे कपडे काढून घेऊन लंगोट देण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांचा प्रवास हा विविध कार्यकारी सोसायटीच्या माध्यमातून पुढे आला. आपला प्रवास हा महापौरांपासून सुरू झाला. पुढे येवल्यात विकासाला अधिक वाव असल्याने येवलेकरांच्या इच्छेनुसार आपण येवल्याला प्राधान्य दिले. गेले वीस वर्षांपासून येवला मतदारसंघातील नागरिकांनी मोठे प्रेम दिले. त्यांच्या जोरावर आज आपण येवल्याचा विकास करणे शक्य झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*विविध कार्यकारी सोसायटी हा गावाच्या विकासाचा केंद्रबिंदु ठरला पाहिजे - प्रा.गणेश शिंदे*
विविध सहकारी सोसायट्या गावाचा केंद्र बिंदू बनल्या नाही तर येणारी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. त्यामुळे कर्ज वितरणाच्या पलीकडे जाऊन संस्थांनी आपला उद्देश साध्य करावा. उद्योग, व्यवसाय, व्यापाराचे आदर्श आपल्याला पुढच्या पिढी समोर ठेवावे आवाहन व्याख्याते प्रा.गणेश शिंदे यांनी यांनी केले.
यावेळी गणेश शिंदे पुढे म्हणाले की, भांडवलशाहीची पिळवणूक आणि समाजवादाचा अतिरेक यामुळे सहकारी चळवळ उदयास आली. जगात भारतात सर्वात अधिक सहकार चळवळ सुरू झाली त्यांनंतर सहकार कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेऊन गावांचा विकास व्हावा हा सहकारी सोसायट्यांच्या मूळ उद्देश आहे. सद्याच्या परिस्थितीत सहकारी सोसायट्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. त्यामुळे पद प्रतिष्ठा बाजूला ठेऊन सहकाराचा उद्देश साध्य करावा. तसेच शासन स्तरावर देखील सहकारी संस्थांसाठी उपाययोजना करायला हव्यात असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, सगळ्यांना सोबत घेऊन समृद्ध करणे हा सहकाराचा उद्देश आहे. आपण ज्या संस्थेसाठी काम करतो त्या संस्थेच्या प्रगती होण्यासाठी संचालकांनी काम करावे.ग्रामीण आर्थिक विकासाचा केंद्र बिंदू बनवून आपल्या सोसायटीच्या कामाचा आदर्श निर्माण करावे असे आवाहन प्रा.गणेश शिंदे यांनी यावेळी केले. भारताची आर्थिक विषमता मिटवायची असेल तर सहकाराशिवाय पर्याय नाही असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वसंत पवार यांनी केले.
*डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना धनादेशाचे वाटप*
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या माध्यमातून १ कोटी २० लक्ष रुपयांच्या धनादेशाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. यावेळी भाटगाव व सायगाव येथील शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभार्थी शेतकऱ्यांना धनादेश वाटप करण्यात आले.