जुनी पेंशन योजना लागु करावी
येवला -- प्रतिनिधी
शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांनानिवृत्ती वेतन बंद करुन परिभाषित अंशदाी पेंशन योजना (डी.सी. पी. एस./एन. पी. एस.) सुरु केली आहे. सदर डी.सी. पी. एस./एन. पी. एस. योजनेचे स्वरुप व अंमलबजावणी पाहता या योजनेतुन जून्या पेंशन प्रमाणे सुनिश्‍चित निवृत्ती वेतन मिळत नसल्याने कर्मचार्‍यांचे मृत्यू व सेवानिवृत्तीनंतरचे भविष्य असुरक्षित झालेले आहे. त्यामुळे डी.सी. पी. एस./एन. पी. एस.योजने विषयी कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. जुनी पेंशन योजना लागु करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना येवला शाखेच्या वतीने तहसिलदार नरेशकुमार बहिरम यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
जूनी पेंशन हक्क संघटना येवलाने ९ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट या दरम्यान पेंशन क्रांती सप्ताहाचे आयोजन केलेले आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांमध्ये पेंशन संदर्भात जनजागृती करणे, शासनाला निवेदन देणे, डी.सी. पी. एस./एन. पी. एस. योजनेचे तोटे तसेच अंमलबजावणी योग्य न होणे याविषयी कर्मचार्‍यांमध्ये जागृती करणे असे स्वरुप आहे.
पेंशन क्रांती सप्तहाच्या निमित्ताने जूनी पेंशन हक्क संघटना येवला यांच्या वतीने येवला तहसिलदार नरेशकुमार बहिरम यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल गांगुर्डे, तालुकाध्यक्ष विजय राहिंज, तालुका उपाध्यक्ष किरण पेंडभाजे, सरचिटणीस अजिनाथ आंधळे, दिलीप जोंधळे, संघाचे सरचिटणीस सुनील गिते, गोपाल तिदार, संदिप गटकळ, शंकर लांडगे, एकनाथ काळे, विलास बांगर, गणेश घोडसरे, संदेश झरेकर, राजेंद्र कोतकर, सुरज भाटिया, संदिप शेजवळ, पांडुरंग भालेराव, भिवसेन कोपनर, विकास कदम, देविदास उबाळे, सचिन कडलग आदी उपस्थित होते.
डी.सी. पी. एस./एन. पी. एस. ह्या योजना अन्यायकारक असून कर्मचार्‍यांचे भविष्य असुरक्षित करणार्‍या आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष आहे.
- विजय राहिंज, तालुका अध्यक्ष, जुनी पेंशन हक्क संघटना येवला
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचार्‍यांना जूनी पेंशन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी लवकरच पेंशन दिंडीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
- किरण पेंडभाजे, तालुका उपाध्यक्ष, जूनी पेंशन हक्क संघटना येवला
शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांनानिवृत्ती वेतन बंद करुन परिभाषित अंशदाी पेंशन योजना (डी.सी. पी. एस./एन. पी. एस.) सुरु केली आहे. सदर डी.सी. पी. एस./एन. पी. एस. योजनेचे स्वरुप व अंमलबजावणी पाहता या योजनेतुन जून्या पेंशन प्रमाणे सुनिश्‍चित निवृत्ती वेतन मिळत नसल्याने कर्मचार्‍यांचे मृत्यू व सेवानिवृत्तीनंतरचे भविष्य असुरक्षित झालेले आहे. त्यामुळे डी.सी. पी. एस./एन. पी. एस.योजने विषयी कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. जुनी पेंशन योजना लागु करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना येवला शाखेच्या वतीने तहसिलदार नरेशकुमार बहिरम यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
जूनी पेंशन हक्क संघटना येवलाने ९ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट या दरम्यान पेंशन क्रांती सप्ताहाचे आयोजन केलेले आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांमध्ये पेंशन संदर्भात जनजागृती करणे, शासनाला निवेदन देणे, डी.सी. पी. एस./एन. पी. एस. योजनेचे तोटे तसेच अंमलबजावणी योग्य न होणे याविषयी कर्मचार्‍यांमध्ये जागृती करणे असे स्वरुप आहे.
पेंशन क्रांती सप्तहाच्या निमित्ताने जूनी पेंशन हक्क संघटना येवला यांच्या वतीने येवला तहसिलदार नरेशकुमार बहिरम यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल गांगुर्डे, तालुकाध्यक्ष विजय राहिंज, तालुका उपाध्यक्ष किरण पेंडभाजे, सरचिटणीस अजिनाथ आंधळे, दिलीप जोंधळे, संघाचे सरचिटणीस सुनील गिते, गोपाल तिदार, संदिप गटकळ, शंकर लांडगे, एकनाथ काळे, विलास बांगर, गणेश घोडसरे, संदेश झरेकर, राजेंद्र कोतकर, सुरज भाटिया, संदिप शेजवळ, पांडुरंग भालेराव, भिवसेन कोपनर, विकास कदम, देविदास उबाळे, सचिन कडलग आदी उपस्थित होते.
डी.सी. पी. एस./एन. पी. एस. ह्या योजना अन्यायकारक असून कर्मचार्‍यांचे भविष्य असुरक्षित करणार्‍या आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष आहे.
- विजय राहिंज, तालुका अध्यक्ष, जुनी पेंशन हक्क संघटना येवला
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचार्‍यांना जूनी पेंशन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी लवकरच पेंशन दिंडीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
- किरण पेंडभाजे, तालुका उपाध्यक्ष, जूनी पेंशन हक्क संघटना येवला