अंदरसुल व देवगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे
३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात होणार श्रेणीवर्धन
अंदरसुल व देवगाव आरोग्य केंद्राच्या श्रेणीवर्धनाचे प्रस्ताव शासनास सादर
येवला :- प्रतिनिधी
येवला मतदारसंघातील येवला तालुक्यातील अंदरसूल व निफाड तालुक्यातील देवगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याच्या छगन भुजबळ यांच्या मागणीनुसार आरोग्य उपसंचालक नाशिक यांच्याकडून आरोग्य सेवा संचालनालयला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या श्रेणीवर्धन प्रस्तावास लवकरच मंजुरी मिळून अंदरसूल व देवगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यात येईल. त्यामुळे येथील नागरिकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार आहे.
येवला मतदारसंघातील अंदरसूल व देवगाव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन करून ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करण्याची भुजबळांची मागणी आहे. सन २०११ च्या जनगणनेवर आधारित जोडबृहत आराखड्यात अंदरसुल ता. येवला व देवगाव ता.निफाड या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी आरोग्य मंत्र्याकडे केली होती. यासाठी भुजबळांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता.
भुजबळांच्या मागणीनुसार संचालक आरोग्य सेवा संचलनालय मुंबई यांनी सन २०११ च्या जनगणनेवर आधारित जोडबृहत आराखड्यात अंदरसुल ता. येवला व देवगाव ता.निफाड या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यासाठी आरोग्य उपसंचालक नाशिक यांच्याकडून सविस्तर प्रस्ताव मागविला होता. त्यानंतर आरोग्य सेवा उपसंचालक नाशिक यांनी याबाबत सविस्तर प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला असून या प्रस्तावास लवकरच मंजुरी मिळणार आहे. त्यामुळे येवला तालुक्यातील अंदरसुल व निफाड तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात श्रेणीवर्धन होणार आहे. त्यामुळे अंदरसूल व देवगाव परिसरातील नागरिकांना आरोग्याच्या सेवा उपलब्ध होणार आहे.
यापूर्वी अंदरसूल येथील नागरिकांना उपचार घेण्यासाठी येवला ग्रामीण रुग्नालयात तर देवगाव येथील नागरिकांना निफाड किंवा लासलगाव ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी यावे लागत होते. त्यामुळे नागरिकांना उपचार आपल्या परिसरातच मिळावे यासाठी अंदरसूल व देवगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यास भुजबळांचे प्रयत्न असून प्रस्ताव मंजुरीस सादर झाल्याने लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.