एकच मिशन ओबीसी आरक्षण!
येवल्यात ओबीसीचे ठिय्या आंदोलन करत मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्याची मागणी
येवला : पुढारी वृत्तसेवा
एकच मिशन ओबीसी आरक्षण, जो ओबीसी की बात करेगा,वही देश पे राज करेगा...असे विविध फलक हातात धरून घोषणाबाजी करत आज येथे ओबीसी बांधवांच्या वतीने ओबीसी आरक्षण बचावच्या मागणीसाठी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. चुकीच्या कार्यपध्दतीने व बेकायदेशिररित्या वितरीत होणाऱ्या सदर मराठा - कुणबी, कुणबी मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी आणि राज्यातील गोरगरीब ओबीसी, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाचवावे अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
समता परिषदेस ओबीसी समाज बांधवांनी येथील मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कार्यालय समोर जाऊन ठिय्या आंदोलन करत घोषणाबाजी केली.यावेळी स्वीय सहाय्यक बाळासाहेब लोखंडे यांना निवेदन देण्यात आले.त्यानंतर दराडे पेट्रोल पंप येथे जाऊन त्यांच्या प्रतिनिधीसह भाजप नेते प्रमोद सस्कर व बंडू क्षीरसागर यांनाही निवेदन देण्यात आले. तेथून तहसील कार्यालयावर सर्वांनी जाऊन तहसीलदारांना निवेदन देत प्रवेशद्वारावर बसून ठिय्या धरत आंदोलन करून जोरदार घोषणाबाजी केली.
लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक असलेल्या या निर्णयाला आमचा विरोध आहे.राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्याचबरोबर शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करत हरकती नोंदवल्या आहेत.
ओबीसी प्रवर्गातील आमचे मागासलेपण पिढ्यान पिढ्यांपासून आजपर्यंत कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मराठा समाज एसईबीसी,ओबीसी उरत नाही हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे.मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी तयार करण्यात आलेली प्रश्नावलीही चूकीची आणि आक्षेपार्ह पद्धतीने तयार केली आहे आणि हे सर्व कार्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष शुक्रे हे मराठा आहेत म्हणून होत आहे. आयोगात नियुक्त करण्यात आलेले इतर सदस्यही संबंधित जातीचे असल्याने तो मागासवर्ग आयोग राहिलेला नसल्याचे नमूद केले आहे.
मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक असलेल्या या निर्णयाला आमचा विरोध असून २६ जानेवारीच्या अधिसूचनेचा मसूदा रद्द करण्यात यावा,राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी तसेच मराठा - कुणबी,कुणबी मराठा प्रमाणपत्रांच्या वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करत ओबीसीव तस्तम जातींना न्याय द्यावा अशी मागणी या आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर दराडे, शहराध्यक्ष भूषण लागवे,तालुकाध्यक्ष प्रवीण बुल्हे,उपजिल्हाध्यक्ष सचिन सोनवणे,माजी अध्यक्ष राजेश भांडगे,सुभाष गांगुर्डे,धनराज पालवे,राधाकिसन सोनवणे,मकरंद सोनवणे, भोलानाथ लोणारी,प्रकाश वाघ,सचिन कळमकर,अविनाश कुक्कर, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दीपक लोणारी,अशोक कुळधर, सुनील पैठणकर,विजय खैरनार,निर्मला थोरात,राजश्री पहीलवान,मानसी बैरागी, प्रदीप सोनवणे,रवींद्र जगताप,प्रवीण पैलवान,राजू भालेराव,संतोष राऊळ,दीपक पवार,सुमित थोरात,सुनील भालेराव,गोटू मांजरे,संतोष जगदाळे आधीच ओबीसी समाज बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले होते.