गायरान जमीन अतिक्रणाविरोधात डोंगरगाव ग्रामस्थ उच्च न्यायालयात.
येवला: पुढारी वृत्तसेवा
डोंगरगाव येथील येवला भारम रोड लगत असलेल्या गट नं. 13 या गायरान जमिनीवर गावातील अनेकांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करुन बेकायदेशीरपणे पक्के बांधकाम केले आहे. त्याविरोधात गावातील काही सजग नागरिकांनी ग्रामसेवक, तलाठी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्याकडे अनेक वेळा तोंडी व लेखी तक्रारी करुनही कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने शेवटी हताध होऊन गावातील नागरिक कैलास सोमासे, साहेबराव सोमवंशी व तुकाराम पगारे यांनी मिळून मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड. एकनाथ ढोकळे यांचेमार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेत म्हटले आहे की, काही गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनी पैसा, राजकीय सत्ता यांचा वापर करत गट नं.13 या शासकीय गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. एवढेच नव्हे तर मोठ्या प्रमाणात पक्के बांधकाम करुन त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय अनधिकृतपणे चालविले जात आहेत. अगदी 2005 पासून हे अतिक्रमण आजातगात सुरु असून याची माहिती वेळोवेळी शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना देण्यात आलेली आहे. मात्र सदर अतिक्रमणविरोधात आजपर्यंत कुणीही काहीही कारवाई केलेली नाही.
सदर याचिकेबद्दल बोलतांना ऍड. एकनाथ ढोकळे म्हणाले की 2011 साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना अशा पद्धतीने शासकीय गायरान जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश दिपीपी आहेत. अशा अतिक्रमण करुन केलेल्या बांधकामावर कितीही खर्च झालेला असला किंवा सदर अतिक्रमण कितीही मोठे असले तरी ते काढून टाकण्यात यावे असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. अशी अतिक्रमणे काढण्यात हलगर्जीपणा केला तर संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून कारवाई केली जाईल असेही न्यायालयाने म्हटलेले आहे. वरील निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने 2022 साली मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून एक जनहित याचिका दाखल करुन घेतली असून राज्यशासनाला आतापर्यंत अशी किती अतिक्रमणे हटविली व किती बाकी आहेत याचा तपशील देण्याचे व बाकी असलेली अतिक्रमणे हटविण्याबद्दल तात्काळ निर्णय घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. असे असले तरी डोंगरगाव येथील अतिक्रमणविरोधात आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात अतिक्रमण करणारे व शासकीय अधिकारी यांचे साटेलोटे झालेले आहे असा आरोप ऍड. एकनाथ ढोकळे यांनी केला आहे.
सदर सर्व अतिक्रमणे तात्काळ हटविण्यात यावी व अतिक्रमनाला पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.