पालखेड डाव्या कालव्याला मिळणार ५० वर्षानंतर जल संजीवनी ; 1300 कोटी ची आधुनिक सिंचन प्रणाली
बारमाही - आठमाही इतिहास जमा होणार
बंदिस्त पाईप लाईन च्या वितरिका होणार
जलहक्कच्या सोनवणे यांच्या उपोषणा नंतर ठरले होते बंदिस्त व नियंत्रित सिंचन धोरण
येवला
पालखेड डावा कालवा Irrigation Modernization Plan (IMP) अखेर मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, त्यामुळे या कालव्याला तब्बल ५० वर्षांनंतर क्रांतीमय नव जल संजीवनी मिळणार आहे. केंद्रीय जल आयोग व एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाला तत्वतः मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनास सादर करण्यात आलेल्या प्राथमिक प्रकल्प अहवालानुसार, एकूण ₹1283 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, यात कालव्याचे 128 किमी लांबीतील गळती भागांचे काँक्रिट अस्तरीकरण, 52 वितरिकांचे पाईपलाईनद्वारे आधुनिकीकरण, कालव्यालगत पोहोच रस्ते, संपूर्ण बांधकामांचे आधुनिकीकरण व स्काडा पाणी मोजमाप प्रणाली बसविण्याची तरतूद आहे. या कामांमुळे पाणी वहन खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन अतिरिक्त लाभक्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
***********************
भागवतराव सोनवणे यांचा पाठपुरावा
जानेवारी 2016 मध्ये येवला तहसील कार्यालय समोर आमरण उपोषण केले होते. जलसंपदाचे प्रधान सचिव यांच्या सकारात्मक आश्वासना नंतर उपोषण मागे घेतले होते...
30 ऑक्टोबर 2017 ला पालक मंत्री व जलसंपदा मंत्री यांच्या कडे पालखेड डाव्या कालव्यावर स्वयंचलित सिंचन प्रणाली बसावी व त्यातून वहन व्यव्य शून्यावर आणून लाभक्षेत्र वाढवावे अशी मागणी केली होती....
त्यानंतर बंदिस्त पाईप मधून पाणी देण्याच्या धोरणासाठी तत्कालीन जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी अभ्यास गट नेमून सूचना व अभिप्राय मागवले होते, आता त्यावर कार्यवाही होत आहे.
************************
शासनाच्या जलसंपदा, नियोजन व वित्त विभागांनी या योजनेला तत्वत: मान्यता दिली असून प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पुढील प्रक्रियेसाठी सादर करण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार होईल. यासाठी प्राथमिक टप्प्यात ₹31.20 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी केंद्र शासन 70% व राज्य शासन 30% निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
दिनांक 17 सप्टेंबर 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जल आयोगाचे संचालक व मुख्य अभियंते आशिष बॅनर्जी, पद्म दोरजे तसेच अन्य अधिकारी यांच्यासोबत पालखेड पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या वेळी विभागाचे कार्यकारी अभियंता वैभव भागवत, उपअभियंता प्रशांत गोवर्धने व प्रवीण पवार तसेच शाखा अभियंता संदीप माळी उपस्थित होते. या प्रकल्पाला अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर पालखेड डाव्या कालव्याचे आधुनिकीकरण होऊन, शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाचा मोठा लाभ मिळणार आहे.
***********************
"सिंचन क्षेत्रात आधुनिकी करण ही काळाजी गरज आहे. पालखेड कालव्याचा वहन वय 65 % दाखवला जात होता, त्यामुळे पाणी कुठे मुरतेय कळत नव्हते..
आता आधुनिक सिंचन प्रणाली मुळे मोजून मापून पाणी मिळणार असल्याने लाभक्षेत्रात 180 % वाढ होणार आहे. पाण्याच्या सुनियोजीत वापरामुळे भविष्यातील पाण्या वरून होणारे वाद विवाद होणार नाही. स्वयंचलित यंत्रणेमूळे पाण्याचा वापर महत्तम होईल. जमिनीवर चे आणि जमिनी खालचे पाणी यांचे ही एकात्मिक नियोजन होणार असल्याने कमी पाण्यात जास्त शेती आणि पर्यायाने सकल राष्ट्रीय उत्पनात वाढ होणार आहे. पाण्या साठी लढणारा कार्यकर्ता म्हणून या योजनेचे स्वागत आहे."
भागवतराव सोनवणे, संयोजक, जलहक्क संघर्ष समिती, येवला.
#############
🔹 आधुनिक सिंचन प्रणाली अंतर्गत पालखेड ची कामे
कालव्याची 128 किमी लांबी काँक्रिट अस्तरीकरण होणार
सर्व 52 वितरिका पूर्ण पाईपलाइनद्वारे पाणी पोहोचवणार
स्काडा पाणी मोजमाप यंत्राद्वारे ऑटोमेशन,
चारी अथवा पाटावर जाण्याची गरज नाही, रिमोट यंत्रणद्वारे व्होल्व चे संचालन
संपूर्ण कालव्यालगत पोहोच रस्ते पक्के होणार
पाणी वहन खर्चात प्रचंड बचत होणार
लाभक्षेत्रात वाढ होणार
मागेल त्याला मोजून पाणी, मोजून मिटर ने पाणी पट्टी
🔹 प्रस्तावित खर्च व निधी वाटप:
एकूण खर्च – ₹1283 कोटी.
निधी वाटप – केंद्र शासन 70% व राज्य शासन 30%.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी ₹31.20 कोटींची तरतूद.
🔹 मान्यता
महाराष्ट्र शासनाचे जलसंपदा, नियोजन व वित्त विभागांची तत्वत: मान्यता.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल.
पुढील मान्यता भारत सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडून.
अंतिम मान्यता झाल्यानंतर ADB आशियायी विकास बँके कडून अर्थसहाय्य.