सार्वजनिक बांधकाम खात्याने येवला येथील सिटी सर्व्हे नं. 3813 बाबत नगरपालिकेची फसवणूक केली आहे. नियोजनानुसार इमारत बांधकाम होऊ शकलेले नाही. तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हा भूखंड येवला नगरपालिकेला हस्तांतरीत करावा, अशी मागाणी येथील अँड. दीपक पाटोदकर यांनी केले आहे.
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्व) विभाग, नाशिक यांना पाठविलेल्या निवेदनात दीपक पाटोदकर यांनी म्हटले आहे की, येवले नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी संगनमत करून येवले शहराच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सि.स.नं. 3813 (क्षेत्रफळ 9933.30 चौ. मी.) भूखंड नगरपरिषदेची दिशाभूल करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या नावावर करून घेतले; परंतु 3 वर्ष उलटून गेले तरीही अद्यापपर्यंत तेथे व्यापारी संकुल उभे राहिलेले नाही व शहरातील बेरोजगारांना गाळे मिळालेले नाहीत. शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे विकासकामे व्यापारी संकुल बांधकाम 2 वर्षात पूर्ण करावयाचे बंधन पाळलेले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदांचा घोळ केला आहे.
तसेच पोलीस विभागाकडून स. नं. 42 (क्षेत्रफळ 71048.14 चौ. मी.) चा भूखंड सार्वजनिक बांधकामाकडे वर्गकेला. तेथे प्रशासकीय संकुल बांधण्याचे काम धिम्या गतीने चालू आहे. पावसाळ्यात तहसील कार्यालयात चारही बाजूने पावसाचे पाणी यात येते व छतही गळते. काम चालू असलेल्या कामाचे नाव, ठेकेदाराचे नाव, लेआऊट (प्लॅन) लावलेले नाही. निकृष्ट पद्धतीचे काम सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठलेला आहे. तरी वरील सर्व कामांची चौकशी व्हावी व येवले नगरपालिकेचा सोन्याचा किंमतीचा भूखंड नगरपालिकेस तातडीने परत द्यावा व झालेला करारनामा व ठराव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी पाटोदकर यांनी केली आहे.
तसेच मालेगाव-मनमाड-दौंड-पाटस राज्य मार्गक्र. 10 हा खासगीकरणांतर्गत बीओटी ठेकेदारास हस्तांतरीत केला आहे. कोपरगावला जाताना टोल वसुली केली जाते; परंतु दुचाकीधारकांसाठी असलेल्या रस्ता अतिशय खराब आहे. त्याचे योग्य असे डांबरीकरण काँक्रिटीकरण झालेल नाही. स्पीडब्रेकर रंगवलेले नाहीत, रस्त्याचा दर्जा निविदेप्रमाणे नाही. तरी किमान येवले येथील नागरिकांकडून तरी टोल वसूल करू नये, अशीही मागणी त्यांनी निवेदनात केली आहे. निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, अव्वर सचिव, महाराष्ट्र शासन, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, महालेखापाल (लेख व अनुयज्ञता) महाराष्ट्र राज्य यांना पाठवलेल्या आहेत.
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्व) विभाग, नाशिक यांना पाठविलेल्या निवेदनात दीपक पाटोदकर यांनी म्हटले आहे की, येवले नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी संगनमत करून येवले शहराच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सि.स.नं. 3813 (क्षेत्रफळ 9933.30 चौ. मी.) भूखंड नगरपरिषदेची दिशाभूल करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या नावावर करून घेतले; परंतु 3 वर्ष उलटून गेले तरीही अद्यापपर्यंत तेथे व्यापारी संकुल उभे राहिलेले नाही व शहरातील बेरोजगारांना गाळे मिळालेले नाहीत. शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे विकासकामे व्यापारी संकुल बांधकाम 2 वर्षात पूर्ण करावयाचे बंधन पाळलेले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदांचा घोळ केला आहे.
तसेच पोलीस विभागाकडून स. नं. 42 (क्षेत्रफळ 71048.14 चौ. मी.) चा भूखंड सार्वजनिक बांधकामाकडे वर्गकेला. तेथे प्रशासकीय संकुल बांधण्याचे काम धिम्या गतीने चालू आहे. पावसाळ्यात तहसील कार्यालयात चारही बाजूने पावसाचे पाणी यात येते व छतही गळते. काम चालू असलेल्या कामाचे नाव, ठेकेदाराचे नाव, लेआऊट (प्लॅन) लावलेले नाही. निकृष्ट पद्धतीचे काम सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठलेला आहे. तरी वरील सर्व कामांची चौकशी व्हावी व येवले नगरपालिकेचा सोन्याचा किंमतीचा भूखंड नगरपालिकेस तातडीने परत द्यावा व झालेला करारनामा व ठराव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी पाटोदकर यांनी केली आहे.
तसेच मालेगाव-मनमाड-दौंड-पाटस राज्य मार्गक्र. 10 हा खासगीकरणांतर्गत बीओटी ठेकेदारास हस्तांतरीत केला आहे. कोपरगावला जाताना टोल वसुली केली जाते; परंतु दुचाकीधारकांसाठी असलेल्या रस्ता अतिशय खराब आहे. त्याचे योग्य असे डांबरीकरण काँक्रिटीकरण झालेल नाही. स्पीडब्रेकर रंगवलेले नाहीत, रस्त्याचा दर्जा निविदेप्रमाणे नाही. तरी किमान येवले येथील नागरिकांकडून तरी टोल वसूल करू नये, अशीही मागणी त्यांनी निवेदनात केली आहे. निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, अव्वर सचिव, महाराष्ट्र शासन, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, महालेखापाल (लेख व अनुयज्ञता) महाराष्ट्र राज्य यांना पाठवलेल्या आहेत.