(नाशिक) : इतर
मागासवर्गीय अर्थात ओबीसी कुटुंबांसाठी 'क्रिमी लेअर' ची नवी उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाखांवरून किमान बारा लाख रुपये
करण्याच्या मागणीसाठी व्ही. हनुमंतराव यांच्या नेतृत्वाखाली खा. समीर भुजबळ आणि
संसदेतील इतर ओबीसी खासदारांच्या समितीने पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची भेट घेऊन
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी सरकारने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. ‘नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस’ने सूचित केल्याप्रमाणे
सरकारने कार्यवाही करण्याचे आवाहन खा. भुजबळ यांनी केंद्र सरकारकडे केले आहे.
सध्या ज्या ओबीसी समुदायातील व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाखांहून
कमी आहे, त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळत आहे. केंद्र सरकार दर चार
वर्षांनी ओबीसींच्या 'क्रिमी लेअर'ची मर्यादा वाढवण्याबाबत आढावा घेत असते. त्यानुसार गेल्या वर्षी
जूनमध्ये हा विषय चर्चेला आला होता. सध्या साडेचार लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न
असणारी ओबीसी कुटुंब 'क्रिमी लेअर' मध्ये येतात. त्यापुढील उत्पन्न धारकांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण
दिलं जात नाही. ही मर्यादा साडेचार लाख रुपये वरून सहा लाख रुपये करण्याचा
मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव आहे. मात्र ओबीसी खासदारांचा त्याला विरोध आहे. ही मर्यादा
राष्ट्रीय मागास आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे करण्यात यावी अशी त्यांची मागणी आहे.
संपूर्ण देशभरातील ओबीसी नेत्यांनी, संसदेतील ओबीसी खासदारांनी सरकारच्या
सहा लाख मर्यादा करण्याच्या निर्णयाला विरोध करत ‘नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस’ने सूचित केल्याप्रमाणे शहरी
भागातील ओबीसींसाठी क्रिमी लेअर ठरवण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक १२ लाख
रुपये तर ग्रामीण भागासाठी नऊ लाख रुपये असावी हा निकष लागू करण्याची मागणी केली.
दिवसेंदिवस रुपयाचं अवमूल्यन आणि चलन फुगवटा विचारात घेऊन ही उत्पन्न
मर्यादा वाढवायला हवी अशी समितीतील सर्व खासदारांची आग्रही मागणी आहे.
हा विषय केंद्रीय मंत्रिगटाकडे सोपवण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंत्रिगटात मनुष्यबळ विकास मंत्री पल्लम राजू, सामाजिक न्यायमंत्री सेलजा आणि संसदीय कामकाज मंत्री नारायण सामी यांचा समावेश आहे.
क्रिमी
लेअर ठरवण्याची संकल्पना प्रथम १९९३ साली लागू करण्यात आली. त्यावेळी ओबीसींच्या
सामाजिक आर्थिक ही मर्यादा वार्षिक एक लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची होती. ती २००४
मध्ये २.५ लाख रुपये व २००८ मध्ये ४.५ लाख रुपये अशी बदलण्यात आली. आणि आता २०१३
मध्ये ही मर्यादा बारा लाख रुपये करण्याची मागणी खा. समीर भुजबळ यांनी पंतप्रधान
मनमोहनसिंग यांच्याकडे केली आहे.हा विषय केंद्रीय मंत्रिगटाकडे सोपवण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंत्रिगटात मनुष्यबळ विकास मंत्री पल्लम राजू, सामाजिक न्यायमंत्री सेलजा आणि संसदीय कामकाज मंत्री नारायण सामी यांचा समावेश आहे.