मिळवून पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली सीसीटीव्ही बसवण्याऱ्या येवला
तहसिल कार्यालयाच्या ढिसाळ कारभाराचे दर्शन खुद्द नाशिकचे अपर
जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी घेतले . शनिवारच्या दौर्‍यात येवला
तहसील कार्यालयात सर्व विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी अन् तालुक्यातील मंडल
अधिकारी यांची बैठक घेऊन त्यांनी कामकाजाचा आढावा घेतला.
या बैठकीनंतर इतर अधिकाऱ्यांसारखे अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे प्रयाण
करतील, असे नेहमीप्रमाणे सर्वांनाच वाटले होते. परंतु, पालवेंची पावले
तहसीलमधील प्रत्येक टेबलवरील कामकाजाची बारकाईने पाहणी करण्यासाठी वळली
अन् कर्मचार्‍यांची बोबडीच वळाली त्यांच्या उरात धडकी भरल्याचे चित्र
उपस्थितांना दिसून आले.
तहसीलमधील प्रत्येक टेबलजवळ जाऊन कागदपत्रे, प्रकरणे व्यवस्थित ठेवली
जातात की नाही, याची बारकाईने पाहणी केली. या वेळी ज्या कर्मचार्‍यांच्या
कामकाजात त्रुटी दिसून आल्या त्यांची कडक शब्दांत झाडाझडती घेतली.
तहसीलमधील प्रत्येक टेबलजवळ पोहोचलेल्या पालवे यांनी प्रकरणांची
कागदपत्रे कपाटात सुरक्षित ठेवली गेली आहेत की नाही, कोणकोणती प्रकरणे
त्या टेबलवर व कोणत्या स्तरावर आहेत, याची बारकाईने चाचपणी केली.
कामकाजातील त्रुटी निदर्शनास आलेल्या कर्मचार्‍यांना पालवे यांनी जाब
विचारत सुधारणा करण्याची तंबी दिल्याचे चित्र दिसले. एका महिला
लिपिकाच्या झाडाझडतीत त्यांनी फाइल गहाळ कशी होते, असा परखड सवाल करीत
गुन्हा दाखल करण्याची तंबी दिली. किती वर्षांपासून सेवेत आहात, असा सवाल
पालवे यांनी करताच त्या लिपिकेची तारांबळ उडाली. , कर्मचारी यांच्यावर
प्रश्नांची सरबत्ती करून कामकाज व्यवस्थित होत आहे की नाही, याचा आढावा
घेतला. अभिलेख कक्षाचीही पाहणी करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी पालवे यांनी
आपला मोर्चा महसूल विभागाच्या महत्त्वपूर्ण अभिलेख कक्षाकडे वळविला. या
कक्षात त्यांनी कागदपत्रांची मांडणी, सुरक्षितता यांचा आढावा घेतला. अधिक
सुरक्षिततेचे उपाय सुचवित त्यांनी बरोबर असलेल्या प्रांताधिकारी,
तहसीलदार यांनाही मार्गदर्शक सूचना केल्या.
तहसील कार्यालयात जर सीसीटीव्ही बसवलेले आहे तर त्याचे फुटेज तपासले असते
तर अनेकांची हजेरी गैरहजेरी दिसून आली असती पण सीसीटीव्ही चालू आहेत का
नाही हाच मोठा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे.
यापुर्वीही तहसिलदारांच्या अनेक सुचनांनी येवला तहसील कार्यालय कायम
चर्चेत राहीलेले आहे. दलालांचा सुळसुळाट आणि हस्तक्षेप त्यांनी
अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केला होता. त्यातल्या त्यात संजय गांधी निराधार
योजनेच्या बाबतीत राजकिय पक्षाचे प्रतिनिधीना दलाल संबोधल्याने
कार्यकर्ते नाराज झाले होते. जनतेची कामे वेळेवर होत नसल्याने राजकिय
कार्यकर्तेच जनतेला मदत करीत असल्याचे चित्र दिसून येते.