येवला - (अविनाश पाटील) मुस्लिम छप्परबंद जातीच्या लोकांना शासकीय
परिपत्रकानुसार जात प्रमाणपत्र द्यावे यासाठी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री
संजय सावकारे यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे येवल्यातील सय्यद कौसर, मुशरिफ
शाह,अफसर शाह, व मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. छप्परबंद
जातीच्या साठी असलेली क्रिमीलेयर ची अट रद्द करा, आर्थिक सर्वेक्षण करणे,
लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण ,पडीत जमिनी जातीतील भुमीहिनांना देणे,
स्वतंत्र आर्थिक माहमंडळ या मागणीचा शासनाने विचार करावा अशी मागणी
त्यांनी केली आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मुस्लिम समाजातील
व्यक्तीच्या नावापुढे शाह किंवा फकीर असा उल्लेख असल्यास त्यांना
छप्परबंद जातीचे मानून त्यांचा भटक्या विमुक्त जातीत समावेश करावा असे
परिपत्रक शासनाने सन 1998, 2006 व 2011 मध्ये प्रसिद्ध केले होते.
जातपडताळणी कायद्यानुसार दिनांक 1 सप्टेंबर 2012 रोजी केलेल्या
नियमानंतरही हे परिपत्रक वैध असल्याची खातरजमा करुन घेऊन या
परिपत्रकानुसार छप्परबंद जातीच्या लोकांना प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना
सर्व जातपडताळणी अधिकाऱ्यांना देण्यात याव्या, असे निर्देश सामाजिक न्याय
राज्यमंत्री संजय सावकारे यांनी नुकत्याच सबंधितांना दिल्या.
छप्परबंद समाजाचा भटक्या विमुक्त जातीत समावेश झाल्यामुळे या समाजातील
विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या तसेच नोकरीच्या चांगल्या संधी उपलब्ध झाल्या
आहेत. यापुढेही या समाजाला प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता त्रास होऊ नये
यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करावे. तसेच उचित कार्यवाही न
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रक काढण्यात
यावे तसेच मूळ परिपत्रकाचे शासन निर्णयात रुपांतर करण्यासंदर्भात विचार
करण्यात यावा, अशी सूचनाही श्री.सावकारे यांनी केली.
परिपत्रकानुसार जात प्रमाणपत्र द्यावे यासाठी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री
संजय सावकारे यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे येवल्यातील सय्यद कौसर, मुशरिफ
शाह,अफसर शाह, व मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. छप्परबंद
जातीच्या साठी असलेली क्रिमीलेयर ची अट रद्द करा, आर्थिक सर्वेक्षण करणे,
लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण ,पडीत जमिनी जातीतील भुमीहिनांना देणे,
स्वतंत्र आर्थिक माहमंडळ या मागणीचा शासनाने विचार करावा अशी मागणी
त्यांनी केली आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मुस्लिम समाजातील
व्यक्तीच्या नावापुढे शाह किंवा फकीर असा उल्लेख असल्यास त्यांना
छप्परबंद जातीचे मानून त्यांचा भटक्या विमुक्त जातीत समावेश करावा असे
परिपत्रक शासनाने सन 1998, 2006 व 2011 मध्ये प्रसिद्ध केले होते.
जातपडताळणी कायद्यानुसार दिनांक 1 सप्टेंबर 2012 रोजी केलेल्या
नियमानंतरही हे परिपत्रक वैध असल्याची खातरजमा करुन घेऊन या
परिपत्रकानुसार छप्परबंद जातीच्या लोकांना प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना
सर्व जातपडताळणी अधिकाऱ्यांना देण्यात याव्या, असे निर्देश सामाजिक न्याय
राज्यमंत्री संजय सावकारे यांनी नुकत्याच सबंधितांना दिल्या.
छप्परबंद समाजाचा भटक्या विमुक्त जातीत समावेश झाल्यामुळे या समाजातील
विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या तसेच नोकरीच्या चांगल्या संधी उपलब्ध झाल्या
आहेत. यापुढेही या समाजाला प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता त्रास होऊ नये
यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करावे. तसेच उचित कार्यवाही न
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रक काढण्यात
यावे तसेच मूळ परिपत्रकाचे शासन निर्णयात रुपांतर करण्यासंदर्भात विचार
करण्यात यावा, अशी सूचनाही श्री.सावकारे यांनी केली.