पालखेड कालव्याचे आवर्तन मिळण्यासाठी शेतकरी आक्रमक! शेतकरी संघटना
येवला - तहसिल कार्यालयात शेतकरी संघटनेचे धरणे आंदोलन झाले येवला तालुक्यात दुष्काळाची तीव्रता, पिण्याच्या पाण्याचा व जनावरांना चारा , पालखेड डाव्या कालवा आवर्तन,शेती मालाचे पडलेले भाव या प्रश्नासाठी शेतकरी संघटनेने धरणे धरली .अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी वाढत आहे.
तालुक्यात 29 गाव आणि 19 वाड्यावर पिण्याच्या पाण्याचे टँकर चालु आहेत. पावसाच्या भरवशावर लावलेले कांदा पिक करपून गेले. रब्बी पिक उभे करू शकत नाही. अशा बिकट परिस्थितीत शेतकरी जगत असताना येवला तालुका दुष्काळी तालुक्याच्या यादीतुन हद्दपार आहे.
दुसऱ्या बाजूला पालखेड डाव्या कालव्याखाली असलेला शेतकरी हक्काच्या पाण्याची वाट पहात आहे. आक्टोबर महिना संपत आला पण आजपर्यंत कालवा सल्लागार समितीची बैठक नाही, सिंचन; बिगर सिंचनाचे आरक्षण जाहीर न झाल्याने पालखेडचे किती आवर्तन मिळणार किती दिवस चालणार या बाबत निर्णय झाला नसल्याने शेतकरी संभ्रमात पडला असून पंधरा नोव्हेंबर पर्यंत आवर्तन न मिळाल्यास उभी पिक करपून जातील अशा संकटात शेतकरी सापडला असताना प्रशासकीय पातळीवर मात्र शांतता दिसत आहे. आणि शासन दुष्काळी परिस्थिती पहाण्यासाठी विशेष मंत्री महोदय राम शिंदे यांची नियुक्ती करत आहे मग स्थानिक कार्यकर्ते आणि सर्व पक्षीय आंदोलन याची शासन दखल घेणार नाही का? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. कोणत्याही परिस्थितीत पंधरा नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण क्षमतेने पालखेडचे आवर्तन द्या, येवला तालुका दुष्काळी घोषित करून तालुक्यातील शेतकरी आणि मजुरांना दुष्काळी सवलती मिळाव्यात या मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
तहसीलदार रोहिदास वारूळे यांनी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारची समिती पहाणी करणार असल्याचे सांगुन आम्ही आमच्या यंत्रणेकडून गावोगावची आणेवारी तयार ठेवली अहे.खरिपाची 83 गावे असून 64 गावात पन्नास टक्क्या पेक्षा कमी आणेवारी आढळून आली तर रब्बीची आणेवारी डिसेंबर अखेर जाहीर होते.पालखेड कालव्याचे आवर्तन देण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि पालखेड प्रशासनाकडे आपल्या मागणी प्रमाणे पाठपुरावा केला जाईल.असे अश्वासन शेतकऱ्यां समोर दिल्यामुळे आजचे धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. वरिल मागण्या मान्य न झाल्यास लोक प्रतिनिधी, मंत्री याना गावबंदी मंत्र्यांच्या सभा उधळणे रास्ता रोको सारखी आंदोलन शेतकरी हाती घेतील याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची राहील असा निर्वाणीचा ईशारा देण्यात आला.
यावेळी संतूपाटील झांबरे, बापूसाहेब पगारे, सुभाष सोनवणे, अरूण जाधव, जाफर पठाण, योगेश सोमवंशी, सुरेश जेजूरकर,बाळासाहेब गायकवाड, शिवाजी वाघ, दत्तात्रय गायकवाड, वसंत वाल्हेकर,अनिल संसारे शशिकांत जमधडे, बाजीनाना सोनवणे, भाऊसाहेब चव्हाणके, संजय पगारे, फकिरा निकम,भाऊसाहेब जेजूरकर, बाळासाहेब झांबरे, एकनाथ गायकवाड,विलास काळे, शशिकांत झांबरे सह शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात उपस्थित होते