येवला न. पा. ने शासन निर्णय प्रमाणे घरपट्टी, व्यावसायिक (मालमत्ता कर ) पाणीपट्टी आदी, संदर्भातील "अभय योजना" लागू करावी....*
डॉ. संकेत माणिकराव शिंदे.
येवला :
महाराष्ट्र शासनाने घरपट्टी, व्यावसायिक मालमत्ता कर , पाणी पट्टी आदी. थकीत रक्कम, शास्ती/व्याज माफी संदर्भांत "अभय योजना" लागू केली असून राज्यातील अनेक नगरपरिषद तसेच जिल्ह्यातील अनेक नगर परिषद ने योजना संदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे दाखल करत आहे. येवला शहरात सुद्धा अनेक सर्वसामान्य नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. अशी मागणी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे येवला नगरपरिषदेचे गटनेते नगरसेवक डॉ संकेत शिंदे यांनी मुख्याधिकारी तुषार आहेर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मागील करोना काळामध्ये सर्वसामान्य नागरिक , व्यावसायिक मंदी मध्ये होते अनेक लोकांना याचा फटका बसला आहे. त्यात नगरपालिकेने मालमत्ता कर थकबाकीदार यांना मासिक २% शास्ती/व्याज लावले जात आहे. वार्षिक विचार केला तर 24% व्याज होते जे की बँक , पतसंस्था आदी पेक्षा खूप जास्त आणि अवाजवी आहे. तसेच येवला शहरातील न. पा. मालकीचे व्यवसायिक पेटी शॉप असेल किंवा आंबेडकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किंवा इतर व्यवसायिक मालमत्ता असतील यातील अनेक व्यापाऱ्यांना थकबाकी संदर्भात न. पा. च्या नोटिसा येत असतात.
या शासनाच्या " अभय योजने" चा लाभ हा सर्व सामान्य नागरिकांना, व्यावसायिकाना मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो. त्यामुळे येवला न. पा. ही योजना त्वरित लागू करावी. असे मुख्याधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
त्याच प्रमाणे घरपट्टी, नळपट्टी (मालमत्ता कर ) आदी संदर्भात चतुर्थ वार्षिक आकारणी संदर्भ देऊन घरपट्टी, पाणीपट्टी (मालमत्ता) कर वाढवून 2025- 26 चे बिल न.पा.प्रशासन देत आहे.ती वाढीव करपट्टी करू नये कारण मागील करोना काळाचा विचार करता वाढीव करपट्टी अन्यायकारक ठरेल. सटाणा न. पा. ला या संदर्भात मुख्यमंत्री यांनी वाढीव मालमत्ता कर संदर्भात स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य येवलेकर नागरिकांचां विचार करून न.पा. प्रशासनाने दखल घ्यावी. असे आवाहनही डॉक्टर शिंदे यांनी केले आहे.