महिला सबलीकरण सक्षमीकरणावर मार्गदर्शन.....
स्वामी मुक्तानंद महाविद्यालयात कार्यशाळा संपन्न....
येथील श्री गुरुदेव शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित स्वामी मुक्तानंद विज्ञान कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमांतर्गत महिला सबलीकरण व सक्षमीकरण उत्साहात पार पडले.
या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. अमृतसा पहिलवान, सेक्रेटरी सुधांशू खानापुरे तसेच खजिनदार तेजस गायकवाड उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ . मनोहर पाचोरे होते.
कार्यशाळेत दोन सत्रे घेण्यात आली. प्रथम सत्रात लासलगाव महाविद्यालयाच्या मराठी विभाग प्रमुख डॉ. प्रतिभा जाधव यांनी 'महिलांची निर्णय क्षमता' या विषयावर मार्गदर्शन केले.
मानवसमूहात स्त्रीजातीचा जवळपास निम्मा हिस्सा आहे. स्त्रियांना हतोत्साहित करणारे वर्तन करून, त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याकडे दुर्लक्ष करण्यापासून ते त्यांचा छळ आणि अत्याचार करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे हीनत्वाची वागणूक स्त्रीजातीला मिळत राहिली आहे. हा भेदभाव दूर करून स्त्रियांच्या प्रगतीस पोषक वातावरणाची निर्मिती आणि त्याचे सुचालन करणे आणि लैंगिक समतेद्वारे (जेंडर इक्वॅलिटी) समाजाचे संतुलन साधणे यासाठी पुरोगामी आणि विवेकी समाजाने बाळगलेला दृष्टिकोन, केलेली कृती यांचा समुच्चय म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण, असे थोडक्यात म्हणता येईल. असे प्रतिपादन केले.
द्वितीय सत्रात महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थिनी तसेच येवला सत्र न्यायालयातील नामांकित वकील सिमरन पंजाबी यांनी 'महिला हक्क संहिता व कायदे'या विषयावर सखोल मार्गदर्शन केले. त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की,महिलांनी फक्त 'चूल आणि मूल' याकडेच लक्ष दिले पाहिजे असे अनेक जणांना वाटते, पण आता महिलांनी चुल आणि मुलासोबतच 'देश आणि विदेश' यांकडेसुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे.
मानवी हक्कांविषयी अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांत मान्यता मिळूनही, स्त्रिया निर्धन आणि निरक्षर राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. वैद्यकीय सुविधा, मालमत्तेची मालकी, पतपुरवठा, प्रशिक्षण आणि रोजगारात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी संधी मिळते. त्या पुरुषांच्या तुलनेत राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असण्याची शक्यता फारच कमी आहे, आणि त्या घरगुती हिंसाचाराचा बळी होण्याची शक्यता खूपच मोठी आहे. स्त्रियांची मानसिकता बदलणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागात स्त्रिया अजूनही स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तेथे त्या पुरुषांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतात. त्यांची निर्णय क्षमता वाढणे गरजेचे आहे. घटनेने अनेक अधिकार दिलेले आहेत, याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचली पाहिजे, प्रबोधन झाले पाहिजे. स्त्री अजूनही १००% सक्षम आहे हे आपण मान्य करू शकत नाही.
कायदे व कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करून देणे, विकासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, आणि स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करणे या प्रक्रियेला स्त्री सक्षमीकरण असे म्हणतात.महाराष्ट्र शासनाने १९९४मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात कालसुसंगत बदल करत २००१ मध्ये दुसरे तर २०१४ मध्ये तिसरे महिला धोरण निश्चित केले गेले. या सर्व धोरणांमध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसा, स्त्रीविषयक कायदे, त्यांच्या आर्थिक दर्जात सुधारणा, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्वंयसेवी संस्थांचा सहभाग, स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून योजनांची निश्चिती, स्वंयसाहाय्यता बचतगटांचा विकास, मुद्रा योजना यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. शासकीय-निमशासकीय यंत्रणांमध्ये स्त्रियांना नोकरीत ३० टक्के आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थात ५० टक्के आरक्षण मिळते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना शिक्षण-प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतात. असे विचार मांडले.
प्रा. श्रीमती छाया भागवत यांनी सूत्रसंचालन, प्रा. संगीता पांडे प्रास्तविक व प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. तसेच प्रा. श्रीमती मोनिका डफाळ यांनी आभार मानले. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी डॉ. अजय त्रिभुवन, प्रा. रामभाऊ वडाळकर, प्रा. सुनील बाकळे, प्रा.काटे, प्रा. श्रुती सोनार सहकार्य केले.