येवला औद्योगिक संस्थेच्या संचालकविरोधात कारवाईचा निर्णय लांबल्याने उपोषण

 येवला औद्योगिक संस्थेच्या संचालकविरोधात कारवाईचा निर्णय लांबल्याने उपोषण; आईच्या मृत्यूनंतरही १५ दिवसात आंदोलन

येवला : 

येथील येवला औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या कथित गैरव्यवहारावर चौकशी आणि सुनावणी पूर्ण होऊनही, अंतिम निर्णय देण्यास होत असलेल्या दिरंगाईविरोधात तक्रारदार माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक चंद्रकांत पाटोदकर यांनी आज (गुरुवार, दि. १६ ऑक्टोबर २०२५) पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आपल्या आईच्या निधनानंतरही अवघ्या पंधरा दिवसांत त्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे, कारण प्रशासनाने संस्थेच्या बरखास्तीचा आणि प्रशासक नेमणुकीचा निर्णय घेतलेला नाही.

उपोषणास सुरुवात: आईच्या निधनानंतरही संघर्ष

तक्रारदार दिपक पाटोदकर यांनी संस्थेच्या कथित गैरव्यवहारावर तत्काळ कारवाई व्हावी यासाठी सहायक निबंधक सहकारी संस्था, येवला यांच्याकडे उपोषणाची नोटीस दिली होती. त्यांचे उपोषण मूळात १ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होणार होते. मात्र, त्याच दिवशी (बुधवारी, दि. १ ऑक्टोबर २०२५) सकाळी त्यांच्या मातोश्रींचे निधन झाले. त्यामुळे अंत्यसंस्कार व धार्मिक विधीसाठी त्यांनी उपोषण तात्पुरते स्थगित केले होते आणि १५ दिवसांची मुदत प्रशासनाला दिली होती.

त्यांनी सहायक निबंधकांना दिलेल्या निवेदनात, दि. १६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत संस्थेच्या बरखास्तीचा निर्णय घेऊन प्रशासक नेमला जावा, अशी मागणी केली होती. ही मुदत आज संपल्याने आणि प्रशासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने, पाटोदकर यांनी आजपासून बेमुदत उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे.

नेमके काय आहे गैरव्यवहाराचे प्रकरण?

पाटोदकर यांनी आरोप केला आहे की, येवला औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळाने महसूल, नगर रचना आणि सहकार विभागाच्या अधिनियमांचे उघड उल्लंघन केले आहे. व्यवस्थापन मंडळाने कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग करत बेकायदेशीरपणे वसाहतीच्या कक्षेत नसलेल्या सर्व्हे क्र. ७५ आणि ७६ वर भाडेपट्टा करारनामे केले आणि हे भूखंड स्वतःच्या नातेवाईकांच्या नावावर करून घेतले असल्याचा गंभीर आरोप आहे.

या गैरकारभारासंदर्भात झालेल्या चौकशी अहवालात संस्थेचा कारभार बेकायदेशीर ठरला असून, इतर सदस्यांच्या भूखंडावर व्यवस्थापन मंडळाने स्वतःच्या हितासाठी कब्जा केल्याचे आणि निर्णय घेतल्याचे सिद्ध झाले आहे.

'अनुपालन अहवाल' संशयाच्या भोवऱ्यात

अर्जदार पाटोदकर यांनी यापूर्वी माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) सहकार कायदा १९६० कलम ७९/१ अन्वये दिलेल्या निदेशाच्या 'अनुपालन अहवालाची' मागणी केली होती. कार्यालयाकडून मिळालेल्या ९० पानी अहवालावर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. चौकशीत गैरकारभार सिद्ध होऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थापन मंडळाच्या हितात निर्णय घेऊन, त्यांना अनावश्यक वेळ दिला असल्याचा आरोप पाटोदकर यांनी केला आहे. प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही न केल्यास हे उपोषण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.