कांदा पिकातून देशाला परकीय चलन मिळेल……
कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजनेस मुदतवाढ द्यावी…. उषाताई शिंदे
येवला - वार्ताहर
कांदा हे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांचे एकमेव नगदी पीक असुन देशाला आवश्यक असणारे परकीय चलन मिळवून देण्याची क्षमता कांदा या कृषि उत्पादनात आहे. जागतीक व्यापार संघटनेच्या धोरणांमुळे खुली आयात सुरु असतांना व वस्तुंवरील निर्बंध खुले होत असतांना कांदा या शेतीमालावर निर्यातीचे बंधन (निर्बंध) लादु नये व कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरु राहण्यासाठी कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजनेस मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती उषाताई शिंदे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री ना. राधामोहन सिंह यांचेसह मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, सहकार,पणन व वस्रोद्योग मंत्री ना. सुभाष देशमुख यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
माहे डिसेंबर 2016 ते मार्च 2017 या कालावधीत येवला बाजार समितीसह नाशिक जिल्हयातील इतर बाजार आवारांवर पोळ(लाल) व रांगडा कांद्याची आवक मोठया प्रमाणावर झालेली असुन रब्बी हंगामातील उन्हाळ कांद्याची लागवडही मोठ्या प्रमाणात झाल्याने व कांद्यास पोषक हवामान असल्याने उन्हाळ कांद्याचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात झालेले आहे. कांदा हा नाशवंत व जास्त दिवस न टिकणारा शेतमाल आहे. कांद्याचा मागणी पेक्षा पुरवठा जास्त होत असल्याने कांद्याचे बाजारभाव घसरलेले आहेत. सद्यस्थितीत कांद्याचे बाजारभाव किमान रु. 300/- ते कमाल रु. 600 तर सरासरी 500/- प्रति क्विंटल पर्यंत आहेत. सदरचे बाजारभाव अत्यंत कमी असुन शेतकर्यां चा या बाजारभावाने उत्पादन खर्च देखील भरुन निघत नाही. तसेच सध्या कांद्याची निर्यात चांगली सुरु आहे व परदेशात कांद्याला मागणी देखील चांगली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना कायमस्वरुपी चालू ठेवणेसाठी या निवेदनाद्वारे उषाताई शिंदे यांनी विनंती केली आहे.
सद्यस्थितीत कांद्यास मिळत असलेल्या बाजारभावामुळे शेतकरी बांधवाना कांदा उत्पादनासाठी येणारा खर्च, त्यांनी सरकारी व सहकारी वित्त संस्थाकडून घेतलेले कर्ज, त्यांची परतफेड आदि खर्च सुध्दा भागणार नसल्याने पर्यायाने शेतकरी बांधव आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. पोळ/लाल व रांगडा कांद्याचे उत्पादन पाहता देशांतर्गत मागणी पूर्ण होऊन मोठया प्रमाणात कांदा उत्पादन झालेले आहे. तसेच उन्हाळ कांद्याचेही मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झालेले आहे. कांदा निर्यातीत इतर राज्यांसह महाराष्ट्राचा देखील सिंहाचा वाटा असून कांदा निर्यातीबाबत केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय स्तरावर धरसोडीच्या धोरणामुळे गेल्या दोन/तीन वर्षांपासून कांदा निर्यातीवर परिणाम होऊन शेतकरी बांधवांचे नुकसान झालेले आहे. सध्या असलेल्या कांदा उत्पादनाचा व भविष्यात होणार्याि कांदा उत्पादनाचा विचार करता केंद्ग शासनाने कांदा निर्यात कायमस्वरुपी अशीच चालु ठेवावी. कांदा निर्यातीवर बंधन (निर्बंध) लादु नये व कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होणेसाठी योजनेस मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे असे निवेदनामध्ये नमुद करीत कांदा या शेतीमालाच्या उत्पादनाकडे शेतकरी मोठया प्रमाणावर वळलेला असुन कार्यक्षेत्रात कांदा लागवडीचे क्षेत्रात वाढ झालेली आहे. संपुर्ण देशाचा विचार करता महाराष्ट्र राज्याव्यतीरिक्त कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजराथ, राजस्थान, बिहार, हरियाणा व पश्चिम बंगाल या प्रांतात देखील कांदा उत्पादन मोठया प्रमाणावर होते. भारतात अनेक राज्यात मोठया प्रमाणावर कांदा उत्पादन असतांना देखील थोडेसे भाव वाढले की कांदा या शेतीमालाची निर्यात बंदी केली जाते. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव कमी होऊन कांदा हा मातीमोल भावाने विकला जाऊन शेतकर्याेस नुकसान सोसावे लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांदा हा उच्च प्रतिचा मानला जात असुन त्यास भरपूर मागणी आहे. परंतु कांदा निर्यातीचे मुक्त धोरण पध्दत नसल्याने कांदा निर्याती बाबत भारताचा क्रमांक पिछाडीवर आहे. व त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ इतर देशांनी काबीज केल्याची वस्तुस्थिती आहे. कांदा निर्यातीच्या उदासिन धोरणांमुळे शेतकर्यांरचे नुकसान होत असते, आज सुध्दा कांद्यास मोठया प्रमाणावर परदेशी बाजारपेठेत मागणी आहे.तरी कांदा या शेतीमालावर निर्यातीचे बंधन (निर्बंध) लादु नये व कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरु राहण्यासाठी कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजनेस मुदतवाढ द्यावी अशी आग्रहाची मागणी सौ.उषाताई शिंदे यांनी केली आहे.