केवळ गुणांच्या आधारे शिक्षकांची नियुक्ती नको! उच्च न्यायालयाची सूचना : २७ सप्टेंबर पर्यंत पोर्टल द्वारे भरती करू नये




केवळ गुणांच्या आधारे शिक्षकांची नियुक्ती नको!
उच्च न्यायालयाची सूचना : २७ सप्टेंबर पर्यंत पोर्टल द्वारे  भरती करू नये


येवला  :  प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील  न्यायमूर्ती रवी देशपांडे  व न्या. अरुण उपाध्ये  यांच्या  खंडपीठाने राज्यात शिक्षकांची नियुक्ती करतांना फक्त अभियोग्यता  व  बुद्धिमत्ता  चाचणी  पुरेशी  नाही. ह्या  निवड  प्रक्रियेत उमेदवारांची  सर्वांगीण  चाचणी  होईल असे  वाटत  नाही.  तेंव्हा त्यात  मुलाखात  व  अध्यापन  कौशल्य तपासणीचा  समावेश  करणार  का ...?  अशी  विचारणा  राज्य  सरकारला  केली आहे. 
शासनाने पवित्र  पोर्टल  नावाच्या  एका शासन  आदेशाद्वारे  यापुढे  राज्यातील स्थानिक  स्वराज्य  संस्थांच्या  आणि खाजगी  व्यवस्थापनाच्या अनुदानीत, अंशतः अनुदानीत, अनुदानास  पात्र घोषित  प्राथमिक, माध्यमिक  व  उच्च माध्यमिक  तथा  विना  अनुदानीत शाळांमधील  शिक्षकांची  भरती अभियोग्यता  व  बुद्धिमत्ता  चाचणीतील गुणांच्या  आधारेच  करण्यात  येईल  असे स्पष्ट  केले  होते.  तसेच याद्वारे  भरती  न करणाऱ्या  संस्थांना  अनुदान  देण्यात येणार  नाही, असेही  त्यात  स्पष्ट करण्यात  आले  होते.  शासनाच्या  ह्या आदेशाला  महाराष्ट्र  राज्य  शिक्षण  संस्था  महामंडळाच्या  नागपूर  विभागातर्फे   विभागीय  अध्यक्ष  रविंद्र फडणवीस  यांनी  याचिका  दाखल  करून आव्हान  दिले  होते. ह्या याचिकेच्या  सुनावणी दरम्यान  राज्य  सरकार  तर्फे त्यांचे  म्हणणे  मांडन्यास  मुद्दाम एका  वर्षा  पेक्षा  जास्त  कालावधी  टाळाटाळ  करण्यात येत  होती.  त्यामुळे  6  ऑगस्ट रोजीच्या  सुनावणीत  शिक्षक भरतीला  मनाई  करण्याचे  आदेश  काढणे  बाबत  ईशारा दिला  तेंव्हा  कुठे  शासनाच्या नागपुर  विभागीय  शिक्षण उपसंचालक  यांनी  त्यांचे  ज्येष्ठ वकील  पुढच्या  सुनावणीस म्हणजे  ३० ऑगस्ट  रोजी अवश्य  हजर  ठेवू  असे अभिवचन  दिले.  तेंव्हा न्यायालयाने  शासनाकडून  30 ऑगस्ट  पर्यंत  पोर्टल  द्वारे कोणतीही  भरती  न  करण्या संदर्भात  हमी  घेतली  व  ३० सप्टेंबर रोजी  पुढील  सुनावनी ठेवली  होती.
यावेळी न्यायालयाने  ही भूमिका मांडली आहे. निवड  प्रक्रियेच्या  निकषात  आवश्यक  सुधारणा  करण्याबाबत  राज्य सरकारने २७ सप्टेंबर  पर्यंत  शपथपत्र  सादर  करावे. अन्यथा  न्यायालयच  आवश्यक  निकष  लागू  करेल. तसेच  तोपर्यंत  " पवित्र " मार्फत  शिक्षक  भरती  होणार  नाही  असेही  खंडपीठाने  स्पष्ट केले आहे. नागपूर  खंडपीठाच्या  ह्या  आदेशाचे  महाराष्ट्र  राज्य  शिक्षण  संस्था महामंडळ व  सर्व  संस्थाचालकांनी  स्वागत  केले  आहे.अशी माहिती शिक्षक नेते मनोज पाटील यांनी दिली.
शिक्षक  भरतीच्या  ह्या  पोर्टल  मध्ये सदर  उमेदवारांची  त्यांच्या  विषयाच्या ज्ञानाची  परीक्षा  न  घेता, त्यांची  मुलाखात  न  घेता, त्यांचे  शिक्षण कौशल्य  न  तपासता  फक्त  गुणांच्या आधारे  त्यांना  नेमणूक  द्यावी  असे आदेशीत  केले  होते. शासनाच्या,  संस्थेला  अधिक  उच्च  गुणवत्ताधारक  शिक्षक  देण्याच्या निर्णयाचे  महाराष्ट्र  राज्य  शिक्षण  संस्था महामंडळाचे  अध्यक्ष  विजय  नवल  पाटील  यांनी  स्वागतच  केले  होते.  फक्त  त्यात  त्यांनी  थोडा  बदल  सुचविला  होता, तो  म्हणजे  ईतर  भरती  व  शिक्षक भरती  यात  फरक  आहे. यात शिक्षकांना,  विद्यार्थ्यांना  प्रत्यक्ष  शिकवावे  लागते.  त्यांना  नेहमी  विद्यार्थ्यांच्या  संपर्कात  राहावे  लागते.  त्यामुळे  त्यांचे  शैक्षणिक  ज्ञान, विषयाचे  ज्ञान, संवाद कौशल्य  व  शिकविण्याचे  कौशल्य  तपासणे  गरजेचे  आहे. म्हणून  फक्त  गुणांच्या  आधारे  नियुक्ती  न  देता  त्यांची मुलाखात  घेणे  आवश्यक  आहे  व  एका जागेसाठी  किमान  5  ते  10  उमेदवार  पाठविण्यात  यावे. अशी  महामंडळाची  भूमिका  असल्याचे  त्यांनी  सांगितले होते.
संस्थेच्या  अधिकारात  हस्तक्षेप करता  येणार  नाही  व  फक्त  गुणवत्तेच्या आधारे  नियुक्ती  करता  येणार  नाही ह्यासंदर्भातील  विविध  राज्य  शासनाच्या विरोधातील  सर्वोच्च  न्यायालयाच्या निकालांचे  व  विद्यापीठ  अनुदान आयोगच्या  मार्गदर्शक  सूचनांचे  दाखले मा. उच्च  न्यायालयात  महाराष्ट्र  राज्य संस्था  महामंडळाने  दिले  होते.

थोडे नवीन जरा जुने